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STJ:Justiça do Paraná julgará crime em transporte de soja transgênica sem registro em nota
Se os crimes cometidos em conexão são de mesma gravidade, cometidos em igual número, e o conflito se estabelece entre jurisdiçôes de mesma categoria, prevalece a regra de prevenção para definir a competência. Por isso, um caso de transporte de soja transgênica do Mato Grosso para exportação no Paraná, sem registro em nota, será processado em Paranaguá (PR). A decisão é da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
TJ-SP: Tribunal de Justiça abre concurso para Auxiliar em Saúde Bucal
A partir do próximo dia 18 de fevereiro até 15 de março estarão abertas as inscriçôes para o concurso de Auxiliar de Saúde Judiciário (Auxiliar em Saúde Bucal) do Tribunal de Justiça de São Paulo. Serão oferecidas 10 vagas das quais uma reservada para pessoas com deficiências para uma jornada de 30 horas semanais, com vencimentos de R$ 2.748,48, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte.
TRF1:Réu preso preventivamente durante o curso da ação penal não tem direito a recorrer em liberdade
A 3.ª Turma do TRF negou habeas corpus a cidadão que pretendia apelar, em liberdade, de sentença que o condenou a 4 anos e 3 meses de reclusão, por tráfico internacional de drogas.
TRF1:Técnicos formados à distância têm direito de se inscrever em conselho regional
A 7.ª Turma do TRF da 1.ª Região entendeu que técnicos em Radiologia formados em curso à distância podem se inscrever no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da Bahia.
TRF1:Contrato de alienação fiduciária não exime empresa aérea de taxas aeroportuárias
A Sexta Turma do TRF da 1.ª Região negou provimento a recurso apresentado por companhia aérea condenada a retirar aeronaves estacionadas no pátio do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus/AM, e ao pagamento de tarifas aeroportuárias. A empresa solicitou, na apelação, a reforma da sentença e a caracterização de sua ilegitimidade como devedora.
STF:Caso Goldman: Plenário decide que direito de família não pode ser discutido em HC
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou nesta quinta-feira (7) jurisprudência segundo a qual não é cabível a utilização de habeas corpus para sanar questôes relativas a direito de família, como a guarda de menores, por exemplo. O entendimento foi ratificado durante o julgamento de três processos (Agravos Regimentais nos HC 99945 e HC 101985 e RHC 102871) relativos ao caso Goldman, em que a avó do garoto S.R.G. questionava o fato de ele ter sido entregue ao pai americano sem ser ouvido por um juiz brasileiro.
STF:Suspensa eficácia de lei que proibia limite de tempo para uso de créditos de celular
Foi suspensa, até o julgamento final da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4715, a eficácia da Lei 4.084/2011, do Estado do Mato Grosso do Sul, que veda a imposição de limite de tempo para a utilização de créditos ativados de telefones celulares pré-pagos. A decisão unânime ocorreu na tarde desta quinta-feira (7), durante sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF). A ADI foi ajuizada pela Associação das Operadoras de Celulares (Acel) contra a norma sul-mato-grossense, sob alegação de que a competência para legislar sobre serviços de telecomunicaçôes é privativa da União.
Degravação requerida por defesa de deputado deve ser integral, decide STF
O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, por maioria de votos, a decisão do ministro Marco Aurélio que garantiu ao deputado federal Sebastião Bala Rocha (PDT-AP) o direito à degravação integral das interceptaçôes telefônicas feitas no âmbito da Ação Penal (AP) 508, a que responde pela suposta prática de crimes de corrupção e formação de quadrilha. O processo tem origem na investigação de obras de construção e reforma do Hospital Especialidades, em Macapá (AP), e do Terminal Rodoviário de Laranjal do Jari (AP).
STF:Ministro esclarece questionamentos da AGU e do Senado em decisão sobre lei dos royalties
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, relator do Mandado de Segurança (MS) 31816, esclareceu, por meio de despacho, que o Congresso Nacional “não se encontra impedido, por ordem judicial, de deliberar sobre toda e qualquer proposição, mas apenas e tão somente de apreciar e votar vetos presidenciais fora da ordem cronológica da respectiva comunicação”.